गुन्हेमहाराष्ट्रराजकीयसामाजिक

गुटखा विक्रीप्रकरणी थेट मकोका लावणार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा

नागपूर : गुटखा ,मावा, सिगारेट, सुपारी, पान मसाला व चरस गांजाची विक्री प्रतिबंधीत असून आजही मोठया प्रमाणात गुटखाच्या माध्यमातू ड्रग्जचीही विक्री होत आहे. याप्रकरणी कारवाई झाल्यावरही आरोपी मोकाट सुटतात. त्यामुळे यासंदर्भातील कायदे अधिक कडक केले जातील. तसेच, त्यात अधिक सुधारणा करून अशा प्रकरणी मकोका लावणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या गुटखा विक्रीस मनाई आदेश आहे. त्यानंतरही भारतीय न्याय संहितेच्या कलमानुसार विविध गुन्हे नोंदवून १७ लाख ४० हजार रूपयाचा गुटखा जप्त करण्यात आला. नवी मुंबईत ११४४, अहिल्यानगर १८५, जालना ९०, अकोला ३५, नाशिक १३१, चंद्रपूर २३०, सोलापूर १०८, बुलढाणा ६३४, नागपूर ४९, यवतमाळ १७०६ गुन्हे दाखल करण्यात आले. गुटखा विक्री थांबविण्यासाठी संयुक्त कारवाई पथकेही स्थापन करण्यात आली. अंमली पदार्थाच्या व्यापारावर आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निदेंशानुसार जिल्हास्तरीय नाकों कोऑडींनेशन सेंटर व जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समिती अशा समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परीसरात व आजुबाजुच्या परीसरात दुकानांमध्ये नशाजन्य गोळया व चॉकलेट किंवा इतर काही खाद्यपदार्थाचे मुलांना विक्री होणार नाहीत, या अनुषंगाने नियमित पोलीसविभागामार्फत डमी ग्राहक पाठवून पडताळणी करण्यात येत आहे असे असले तरी अशी विक्री सुरूच असल्याने त्यावर कठोर प्रतिबंध घालण्यासाठी कमकुवत कायदा अधिक कठोर व कडक करण्यासाठीचे निदेंश कायदा व विधी विभागाला सांगण्यात आले. मकोका लावतानाच त्यांच्यावर एनसीओसी करता येईल. यासोबतच अशा प्रकरणी दजेंदार पुनर्वसन केंद्र तयार करण्याचेही प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार रईस शेख यांनी भिवंडीत आजही मोठया प्रमाणात गुटखा व ड्रग्जची विक्री होत असल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर भिवंडीत विशेष कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

लोकप्रतिनिधींना माहिती देऊ

गुटखा विक्री थांबविण्यासाठी पथक नियुक्त करण्यात आले. ही माहिती लोकप्रतिनिधींना देण्यात आली नाही. अशा पथकाची माहिती, पथकातील सदस्यांची नावे व तक्रार करावयाचा क्रमांक आदींची माहिती व फलक शाळेच्या परीसरात लावावा, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. त्यावर गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी पोलीसांना तसे कळवून लोकप्रतिनिधींना माहिती देण्यात येईल, असे सांगितले.

Related Articles

Back to top button