नागपूर : बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क (आरटीई) कायदा, २००९ अंतर्गत ३ किलोमीटरच्या परिघातील खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यात अयशस्वी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना त्या अंतराच्या पलीकडील शाळांमध्ये सामावून घेतले जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली. आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेशासंदर्भात आशिष फुलझेले आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांनी जारी केलेल्या पत्राद्वारे हे स्पष्टीकरण न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले.
अतिरिक्त सरकारी वकील, शिशिर उईके यांनी सादर केले की, जर ३-किलोमीटरचा निकष लागू केला गेला, तर जवळपास ९५ ते ९७ टक्के पात्र विद्यार्थ्यांना खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश मिळेल. या टिपणीत पुढे असे म्हटले आहे की, अंतराच्या नियमामुळे वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या मर्यादेपलीकडील शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल.
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि निवेदिता मेहता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने ते असे निरीक्षण नोंदवले की, हे पत्र त्यांच्या १२ मार्चच्या पूर्वीच्या आदेशाशी विसंगत असल्याचे दिसून आले, ज्यामध्ये न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना अंतरावरील निर्बंध हटवण्याचे निर्देश दिले होते.
खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना आरटीई कायद्याच्या तरतुदी आणि आपल्या पूर्वीच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील दिपांकर कांबळे यांनी, ज्येष्ठ वकील जयना कोठारी आणि वकील पायल गायकवाड व स्वप्निल सखारे यांच्यासह, फुलझेले आणि इतरांनी आधार मानलेल्या काही कागदपत्रांकडे आधी लक्ष वेधले नाही, यासाठी माफी मागितली. या चुकीमुळे यापूर्वी न्यायालयाने २५,००० रुपयांचा दंड आकारला होता.
कांबळे यांनी खंडपीठाला कळवले की निर्देशानुसार रक्कम जमा केली जाईल, त्यानंतर न्यायालयाने माफी स्वीकारली.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला असेही कळवले की प्रवेश पोर्टल अद्याप उघडलेले नाही. खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना तात्काळ सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
